राजधानी शिमला में नेटवर्क प्लान के तहत लोग अपने भवनों के नक्शे पास कराने के लिए आवेदन कर सकेंगेलेकिन स्थानीय निकाय या राज्य सरकार 11 अगस्त से पहले किसी को भी मंजूरी नहीं दे पाएगी। शिमला के डवेल्पमेंट प्लान को लेकर शुक्रवार को देश के सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। राज्य सरकार की ओर से पक्ष रखा गया कि सरकार ने अपना प्लान सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया है।
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