Himachal: वाटर सेस मामले की याचिकाओं पर सुक्खू सरकार ने कोर्ट में दिया जवाब, 16 अगस्त को अगली सुनवाई

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में वाटर सेस अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं का राज्य सरकार ने जवाब दिया है। शपथ पत्र के माध्यम से हाईकोर्ट को बताया कि पानी के उचित प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को नियम बनाने की शक्तियां प्रदान की है। देश के पानी के स्रोतों का सही प्रबंधन के लिए सरकार ने वैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए वाटर सेस अधिनियम बनाया है।