Himachal News मैचिंग ग्रांट में कटौती के फलस्वरूप प्रदेश सरकार मौजूदा वित्त वर्ष में केवल 8500 करोड़ का ऋण ले सकेगी। पिछले वित्त वर्ष में सरकार 14500 करोड़ का ऋण ले सकती थी। ऐसे में अक्टूबर माह के बाद कर्मचारियों को वेतन और पेंशनर्ज को पेंशन भुगतान करना मुश्किल होगा।
केंद्र सरकार ने हिमाचल को मिलने वाली मैचिंग ग्रांट में की कटौती, प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर पड़ेगा असर
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