Shimla प्रदेश की राजधानी शिमला में भी अब मनाली की तरह ही दूसरे राज्यों से आने वाली गाड़ियों से ग्रीन टैक्स वसूलने की तैयारी की जा रही है। हिमाचल प्रदेश में मौजूदा सरकार ई-वाहनों का उपयोग करके राज्य को 2026 तक हरित राज्य घोषित करना चाहती है। ग्रीन टैक्स लेने के पीछे स्थानीय प्रशासन का तर्क है कि इसे लागू करने से क्षेत्र को प्रदूषण मुक्त रखा जा सकता है।
मनाली के बाद अब शिमला में बाहरी राज्यों की गाड़ियों पर ग्रीन टैक्स लगाने की तैयारी, जानें कितनी देना होगा फीस
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