अडानी समूह के खिलाफ जांच के आदेश, सुक्खू सरकार का बड़ा ऐलान; जानिए क्या है मामला

राजस्व मंत्री ने कहा कि प्रदेश में सीए स्टोर का निर्माण 2008 से 2011 के बीच राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा नाबार्ड के फंड के तहत किया गया था और इसके लिए 15.98 करोड़ रुपये से अधिक की सब्सिडी दी गई थी।