शहर से सटे पंचायती क्षेत्र में पानी बिल पर जारी रहेगी रोक

 राजधानी में शहर से सटे पंचायती इलाकों में पानी के नए बिल जारी करने पर लगी रोक अभी जारी रहेगी।

जलशक्ति विभाग ने आगामी आदेशों तक बिल जारी न करने का फैसला लिया है। विभाग के अनुसार इन इलाकों में पानी बिल माफ होंगे या नहीं, इस पर स्थिति स्पष्ट होने तक कोई भी नए बिल जारी नहीं होंगे। विभाग ने इस बारे में सरकार को भी पत्र लिखा है। इसका जवाब अभी नहीं आया है। जवाब मिलने के बाद इस पर स्थिति स्पष्ट होनी है। बीती भाजपा सरकार ने प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में जून 2022 के बाद पीने का पानी मुफ्त कर दिया था। इसके बाद ग्रामीण इलाकों में अब पानी के बिल जारी नहीं होते हैं। हालांकि, शहर से सटे पंचायती इलाकों में पानी के बिल जारी कर दिए गए। इस पर स्थानीय लोगों ने आपत्ति जताई। कहा कि वह पंचायती क्षेत्र में रहते हैं, ऐसे में उनसे भी पानी का बिल नहीं लिया जा सकता।

बिल जारी करने वाले कसुम्पटी डिविजन का तर्क था कि पंचायत के कई इलाके शहर से सटे हैं। यह टीसीपी के अधीन आते हैं। मैहली, ब्योलिया समेत कई इलाके उपनगर बन चुके हैं। ऐसे में यहां बिल जारी होगा। हालांकि, बाद में जलशक्ति मुख्यालय के ध्यान में मामला आया तो बिल आवंटन पर रोक लग गई। अब इन इलाकों में सिर्फ बीते साल जून तक के बिल जारी किए जा रहे हैं। इसके अलावा व्यावसायिक उपभोक्ताओं को भी बिल जारी हो रहे हैं।

अभी जारी नहीं होंगे बिल

अभी शहर से सटे पंचायती इलाकों में बिल आवंटन पर रोक जारी रहेगी। स्थिति स्पष्ट होने के बाद ही बिल देने को लेकर फैसला लेंगे।

-अंजू शर्मा, मुख्य अभियंता जलशक्ति विभाग शिमला जोन

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