हिमाचल कैबिनेट की बैठक कल, पुरानी पेंशन योजना समेत कई बड़े प्रस्तावों पर मुहर

हिमाचल प्रदेश के मंत्रिमंडल की पहली बैठक शुक्रवार को होगी जिसमें पुरानी पेंशन योजना की बहाली पर निर्णय लिया जा सकता है। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान यह वादा किया था। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बृहस्पतिवार को राज्य सचिवालय में कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि हम वोटों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल नहीं कर रहे, बल्कि हिमाचल के विकास में इतिहास रचने वाले कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा और उनके आत्मसम्मान के संरक्षण के लिए ऐसा कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पेंशन आत्मसम्मान देती है क्योंकि इसकी वजह से माता-पिता बच्चों पर आश्रित नहीं रहते। मेरी मां अपने बच्चों पर आश्रित नहीं हैं क्योंकि मेरे पिता की पेंशन से उनकी जरुरतें पूरी होती हैं। सरकार कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने के बाद उन्हें सम्मानपूर्वक जीवन प्रदान करने की दिशा में काम करेगी। इस विषय का गहन अध्ययन किया गया है और वित्तीय अधिकारियों की कुछ आपत्तियों के बावजूद मुद्दे का समाधान निकाल लिया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नई पेंशन योजना के तहत शामिल सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के दायरे में लाया जाएगा। सरकारी सेवा में एक जनवरी, 2004 से आने वाले कर्मियों को नई पेंशन योजना के दायरे में रखा जाता है, जिसमें सरकार और कर्मचारी पेंशन निधि में क्रमश: 10 और 14 प्रतिशत योगदान देते हैं। पुरानी पेंशन योजना में 20 साल दे चुके कर्मचारियों को पेंशन के रूप में उनके आखिरी वेतन का 50 प्रतिशत मिलता है।
     
वहीं नई पेंशन योजना कर्मचारी संघ-हिमाचल के प्रमुख प्रदीप ठाकुर ने कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि 2004 के बाद सरकारी सेवा में आने वाले कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाएगा और मुख्यमंत्री शुक्रवार को कैबिनेट की पहली बैठक में इस संबंध में फैसला कर सकते हैं। 
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