हिमाचल सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए पेश किया ₹51,365 करोड़ का बजट


मिट्टी से कुछ ख्वाब उगाने आया हूं
मैं धरती का गीत सुनाने आया हूं
चार दीये तेरी दहलीज पे हैं रौशन
एक दीया मैं और जलाने आया हूं।।
यह पंक्तियां ऊर्जावान, ईमानदार, परिश्रमी एवं सरल स्वभाव के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने प्रदेश विधानसभा सदन में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट पेश करते हुए कही। 4 मार्च, 2022 का दिन हिमाचल प्रदेश के लिए ऐतिहासिक रहा, ऐसा इसलिए क्योंकि इस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने राज्य के हर वर्ग को लाभान्वित करने हेतु 51,365 करोड़ रुपए का वार्षिक बजट पेश किया।

बजट के प्रमुख बिंदुओं पर एक नजर
  • - वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 51, 365 करोड़ रुपए का बजट पेश
  • - 2021-22 में प्रदेश की अर्थव्यवस्था में 8.3 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान
  • - निशुल्क एवं सस्ती होगी बिजली
  • -सामाजिक सुरक्षा में अभूतपूर्व विस्तार
  • -बाल, महिला कल्याण एवं सशक्तिकरण तथा अन्य वर्गों का कल्याण
  • - शिक्षा में सुधार एवं छात्रवृत्तियों में बड़ी वृद्धि
  • - स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार
  • - किसानों-बागवानों की आय में वृद्धि
  • - रोजगार एवं कर्मचारी, श्रमिक कल्याण, पैरा वर्कर्ज के मानदेय में बेहतर वृद्धि
  • - औद्योगिक विकास एवं आधारभूत संरचना। डिजीटाइजेशन और प्राकृतिक संसाधन एवं पर्यावरण

इन क्षेत्रों के लिए किया करोड़ों का बजट प्रावधान

  • - कृषि क्षेत्र के लिए 583 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान
  • - बागवानी क्षेत्र के लिए 540 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान
  • - पशुपालन क्षेत्र के लिए 469 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान
  • - पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास के लिए 1,662 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान
  • - शहरी विकास के लिए 713 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान
  • - शिक्षा क्षेत्र के लिए 8,412 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान
  • - स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 2,752 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान
  • - जलशक्ति विभाग के लिए 2,772 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान
  • - लोक निर्माण विभाग के लिए 4,373 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान


वर्ष 2022-23 में शुरू होंगी 10 नई योजनाएं 

  1. - मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना
  2. - मुख्यमंत्री असहाय बाल पुनर्वास योजना
  3. - मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना
  4. - श्रेष्ठ शिक्षा गुणवत्ता प्रोत्साहन योजना
  5. - मुख्यमंत्री विद्यार्थी कल्याण योजना
  6. - बाल प्रतिभा छात्रवृत्ति योजना
  7. - मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना
  8. - कौशल आपके द्वार योजना
  9. - मुख्यमंत्री मोबाइल क्लिनिक योजना
  10. - गवर्नेंस एंड रिफॉर्म्स यूजिंग ड्रोंस (गरुड)


 

जरुरतमंदों को पेंशन का संबल

  • - वृद्धावस्था पैंशन के लिए अब आयु सीमा 60 वर्ष होगी
  • - जो 850 रुपए प्रतिमाह की पैंशन पा रहे हैं, उन्हें अब 1 हजार रुपए प्रतिमाह मिलेंगे
  • - ऐसे सभी वर्ग जो वर्तमान में 1 हजार रुपए प्रतिमाह की पैंशन पा रहे हैं, को अब 1 हजार 150 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे
  • - जो वर्तमान में 1500 रुपए प्रतिमाह की पैंशन पा रहे हैं, उन्हें अब 1700 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे
  • - 60 से 65 वर्ष की आयु की महिलाओं को बिना आय सीमा के वृद्धावस्था पैंशन का लाभ मिलेगा
  • - 60 से 69 वर्ष की आयु के पुरुषों को बिना आय सीमा के वृद्धावस्था पैंशन का लाभ मिलेगा
  • - 7 लाख 50 हजार से अधिक लाभार्थी सामाजिक सुरक्षा पैंशन का लाभ उठा पाएंग,े जिस पर सरकार द्वारा 1,300 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे
  • - अटल पैंशन योजना में सरकारी अंशदान को 3,000 रुपए प्रतिवर्ष किया गया। मौजूदा 1 लाख लाभार्थियों की संख्या को 1 लाख 50 हजार तक लाने का लक्ष्य

बजट में किया उचित प्रावधान
सभी वर्गों का होगा कल्याण

  • - गृहिणी सुविधा और उज्ज्वला योजनाओं में अतिरिक्त निशुल्क गैस सिलेंडर मिलेगा। इस पर सरकार 50 करोड़ रुपए करेगी अतिरिक्त व्यय
  • - नई योजना ‘‘मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण’’ के तहत स्वयं सहायता समूहों को रीवोलविंग फंड में 25 हजार रुपए अतिरिक्त राशि टॉप-अप में दी
  • - कृषि सखी, पशु सखी, कृषि उद्योग सखी, वित्त सखी, बैंक सखी आदि को 500 रुपए प्रतिदिन मानदेय
  • - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत श्रेणी-1 और श्रेणी-2 जिलों के स्वयं सहायता समूहों को 4 प्रतिशत की समान दर से ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा
  • - मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना के अंतर्गत महिलाओं को मिलने वाला अनुदान अब 35 प्रतिशत और एससी-एसटी तथा दिव्यांगजनों को 30 प्रतिशत अनुदान मिलेगा
  • - एससी/एसटी वर्गों द्वारा प्रदेश के एससी/एसटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से लिए गए कर्जों के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना की समय सीमा बढ़ाई जाएगी एवं अधिक उदार बनाया जाएगा
  • - हिमाचल बैकवर्ड क्लास फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के ऋणियों के लिए उदार वन टाइम सेटलमेंट स्कीम

  • - मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना होगी शुरू
  • - मुख्यमंत्री बाल उद्धार योजना के अंतर्गत अनुदान राशि बढ़ाकर 35 हजार रुपए की
  • - बेसहारा बच्चों के पुनर्वास तथा उन्हें शिक्षा प्रदान के लिए नई ‘‘मुख्यमंत्री असहाय बाल पुनर्वास योजना’’ शुरू होगी
  • - विधवा पुनर्विवाह योजना में अनुदान राशि बढ़ाकर 65 हजार रुपए की
  • - प्रदेश में 1000 नए आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण किया जाएगा
  • - 12 हजार 207 आंगनबाड़ी केंद्रों को मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र में परिवर्तित किया जाएगा


शिक्षा में सुधार-छात्रवृत्तियों में बड़ी वृद्धि

  • - स्वर्ण जयंती ज्ञानोदय क्लस्टर श्रेष्ठ विद्यालय के अंतर्गत 100 नए राजकीय प्राथमिक विद्यालय, स्वर्ण जयंती उत्कृष्ट विद्यालय के अंतर्गत 68 नए वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय तथा स्वर्ण जयंती उत्कृष्ट महाविद्यालय के अन्तर्गत 10 नए राजकीय महाविद्यालय 2022-23 में सम्मिलित किए जाएंगे
  • - सरकारी प्राथमिक पाठशालाओं में 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा कक्षाएं होंगी आरंभ
  • - श्रेष्ठ शिक्षा गुणवत्ता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत शीर्ष स्कूलों को नकद पुरस्कार दिए जाएंगे
  • - महर्षि बाल्मिकी छात्रवृत्ति योजना, इंदिरा गांधी उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना, कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना, डॉ. अम्बेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना तथा ‘स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना के तहत अब 1 हजार 500 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे
  • - राष्ट्रीय मिलिटरी कॉलेज छात्रवृत्ति योजना और सैनिक स्कूल छात्रवृत्ति योजना में यह राशि बढ़ाकर 2 हजार रुपए प्रतिमाह दी जाएगी
  • - आर्म्ड फोर्सिस में शहीद अथवा दिव्यांग हुए जवानों के बच्चों की छात्रवृत्ति बढ़ाकर 1,500 रुपए प्रतिमाह होगी

  • - मुख्यमंत्री विद्यार्थी कल्याण योजना के अंतर्गत छात्रों को 1 हजार 500 रुपए प्रतिवर्ष तथा छात्राओं के लिए 2 हजार रुपए प्रतिवर्ष मिलेंगे। महाविद्यालयों में यह राशि 5 हजार रुपए प्रति वर्ष और छात्रावास में रह रहे विद्यार्थियों के लिए 6 हजार रुपए प्रति वर्ष होगी
  • - कक्षा 3 के मेधावी विद्यार्थियों के लिए ‘‘बाल प्रतिभा छात्रवृत्ति योजना’’ शुरू होगी। इसके तहत 3 हजार रुपए प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति देय होगी
  • - शोधार्थियों के लिए मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 3 हजार रुपए प्रतिमाह फेलोशिप दिया जाएगा
  • - मण्डी स्थित सरदार पटेल विश्वविद्यालय में अप्रैल 2022 से कार्य आरंभ होगा


स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ीकरण और विस्तार

  • - वर्ष 2021-22 और 2022-23 में 1,267 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार
  • - मुख्यमंत्री हिमकेयर योजना में नए परिवारों का पंजीकरण अब पूरे वर्ष होता रहेगा। इसकी नवीनीकरण अवधि 3 वर्ष के लिए बढ़ाई जाएगी
  • - दूरदराज क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं घरद्वार उपलब्ध करवाने हेतु शुरू की जाएगी मुख्यमंत्री मोबाइल क्लिनिक योजना
  • - प्रदेश के प्रत्येक स्वास्थ्य खंड में एक मॉडल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र विकसित किया जाएगा

  • - 50 नई एम्बुलेंस सेवाओं का क्रय किया जाएगा
  • - चिकित्सा अधिकारियों के 500 नए पद सृजित किए जाएंगे
  • - सौ आयुष औषधालयों को वेलनैस सेंटर्स के रूप में स्तरोन्नत किया जाएगा
  • - योग के प्रचार-प्रसार के लिए आयुष वेलनैस सेंटर्स में महिला-पुरुष योग प्रशिक्षकों के रूप में आरोग्य मित्र लगाए जाएंगे


किसानों-बागवानों को बड़ी राहत
आय में होगी बेहतर वृद्धि

  • - प्रदेश में 11 स्थानों पर अनाज की खरीद शुरू होगी और 4 नई अनाज मंडियों का निर्माण होगा
  • - कृषि क्षेत्र में वृद्धि 8.7 प्रतिशत होने का अनुमान
  • - 50 हजार एकड़ भूमि को प्राकृतिक कृषि के अधीन लाया जाएगा
  • - प्राकृतिक कृषि कर रहे सभी किसानों का पंजीकरण होगा तथा श्रेष्ठ 50 हजार किसानों को प्राकृतिक कृषक के रूप में प्रमाणित किया जाएगा

  • - स्वर्गीय श्री सत्यानन्द स्टोक्स की कर्मभूमि शिमला जिला के कोटगढ़ थानाधार व उसके आस-पास सत्यानन्द स्टोक्स ट्रेल बनाया जाएगा
  • - बागवानी क्षेत्र में 9 हजार हैक्टेयर अतिरिक्त खेती युक्त भूमि में सिंचाई सुविधायें उपलब्ध करवाई जाएंगी
  • - 91 करोड़ रुपए की लागत से पराला मंडी में फलों और सब्जियों के भंडारण हेतु नया कोल्ड स्टोर स्थापित होगा
  • - प्रदेश में एक और फूल मंडी स्थापित होगी

  • - प्रदेश में पांच बड़े गौ अभयारण्य व गौ-सदनों की स्थापना होगी तथा गौवंश के लिए अनुदान अब 700 रुपए होगा। यह व्यवस्था अब ‘‘गोपाल’’ नाम से जानी जाएगी
  • - दत्तनगर और चक्कर, मण्डी में प्रतिदिन 50 हजार लीटर क्षमता के दो मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट शुरू होंगे
  • - दूध खरीद मूल्य 2 रुपये प्रति लीटर बढ़ाया जाएगा
  • - पशुपालकों के लिए 44 मोबाइल वेटरनरी एम्बुलेंस सेवाएं चलाई जाएंगी और 2 हजार भेड़ इकाइयां स्थापित की जाएंगी

हजारों नागरिकों को मिलेगी नौकरी
कर्मियों, श्रमिकों के मानदेय में होगी बढ़ोतरी

- वर्ष 2022-23 में राज्य सरकार 30 हजार से अधिक कार्यमूलक पदों को भरेगी
- आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अब 9,000 रुपए मासिक मानदेय, मिनि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 6,000 रुपए
- अब आंगनबाड़ी सहायिका को 4,600 रुपए और आशा वर्कर को मिलेगा 4,700 रुपए मानदेय
- पंचायत चौकीदार को 6,400 रुपए, सिलाई अध्यापिकाओं को प्रतिमाह मिलेंगे 7,850 रुपए

  • - मिड-डे मील वर्कर्ज को 3,400 रुपए और वाटर कैरियर (शिक्षा विभाग) को अब प्रतिमाह मिलेंगे 3,800 रुपए
  • - वाटर गार्ड को 4,400 रुपए, पैरा फिटर तथा पम्प-ऑपरेटर को प्रतिमाह मिलेंगे 5,400 रुपए
  • - दिहाड़ीदारों को 350 रुपए प्रतिदिन दिहाड़ी मिलेगी
  • - राजस्व चौकीदार को 4,900 रुपए प्रतिमाह, राजस्व लम्बरदार को 3,100 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे
  • - आईटी शिक्षक के मानदेय में प्रतिमाह 1000 रुपए और एसपीओएस को 800 रुपए प्रतिमाह बढ़ौतरी होगी
  • -एसएमसी शिक्षकों के मानदेय में 1000 रुपए प्रतिमाह वृद्धि होगी
  • -एसएमसी शिक्षकों की सेवाओं को भी जारी रखा जाएगा


  • - बीएड और टेट योग्यता प्राप्त शास्त्री तथा भाषा अध्यापकों का पदनाम टीजीटी (संस्कृत) और टीजीटी (हिन्दी) किया जाएगा
  • - प्रवक्ता (स्कूल कैडर) तथा प्रवक्ता (स्कूल न्यू) श्रेणियों का समान पदनाम प्रवक्ता (स्कूल) किया जाएगा
  • - टीजीटी से प्रवक्ता पदोन्न्त हो चुके शिक्षकों को मुख्याध्यापक बनने हेतु मिलेगा एक बार का विकल्प

  • - पात्र ग्राम पंचायत वेटरनरी असिस्टेंट्स को फार्मासिस्ट के पद नियुक्त किया जाएगा
  • - गृह रक्षकों के लिए जिला और प्रदेश से बाहर जाने पर दैनिक भत्ता मिलेगा और गृह रक्षा विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों का रैंक अलाउंस भी बढ़ेगा
  • - आऊटसोर्स कर्मियों के वेतन में होगी 1,500 रुपए प्रतिमाह की बढ़ोतरी



औद्योगिक विकास की राह पर मजबूत पग

  • - भानुपल्ली-बिलासपुर, नंगल तलवाड़ा तथा चंडीगढ़-बद्दी रेल लाईनों के लिए 2,653 करोड़ रुपये का केन्द्रीय बजट। राज्य अंशदान प्रदान किया जाएगा
  • - पांवटा साहिब-जगाधरी तथा ऊना-हमीरपुर रेल लाईनों के निर्माण की प्रक्रिया में गति
  • - पर्वतमाला-राष्ट्रीय रज्जूमार्ग विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 4 रज्जू मार्गों का निर्माण
  • - जल जीवन मिशन के अंतर्गत 2022 के अंत तक प्रदेश के सभी ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन दिए जाएंगे। 2021-22 में 1,500 करोड़ रुपए का व्यय

औद्योगिक विकास की राह पर मजबूत पग
  • - प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत 300 किलोमीटर लंबी नई सड़कों का निर्माण किया जाएगा
  • - 1,200 किलोमीटर सड़कों का उन्नयन
  • - 23 पुलों का निर्माण
  • - 315 किलोमीटर क्रॉस तथा 22 आबादियों को सड़क से जोड़ा जाएगा

औद्योगिक विकास की राह पर मजबूत पग
  • - 681 करोड़ की लागत से प्रदेश में पांच बड़ी पेयजल योजनाओं, 4 उठाऊ सिंचाई योजनाओं तथा 7 मल निकासी योजनाओं को जनता को समर्पित किया जाएगा
  • - सड़कों की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु जियो सिंथेटिक मटेरियल तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा
  • - हिमाचल प्रदेश सड़क उन्नयन कार्यक्रम के अंतर्गत 25 करोड़ रुपए की लागत सड़कों में क्रॉस ड्रेनिंग और कलवर्ट का प्रावधान होगा
  • - 5 खेल परिसरों के निर्माण को पूरा करने हेतु 20 करोड़ रुपए व्यय

औद्योगिक विकास की राह पर मजबूत पग
  • - 1 हजार 60 किलोमीटर लम्बी वाहन योग्य सड़कों का निर्माण किया जाएगा
  • - 2 हजार 65 किलोमीटर लंबी सड़कों का पक्का किया जाएगा और 990 किलोमीटर लंबी सड़कों पर क्रॉस ड्रेन
  • - 75 पुलों का निर्माण, 20 पंचायतों, 80 गांवों तथा 22 आबादियों को सड़क से जोड़ने का
  • - 2,200 किलोमीटर लंबी सड़कों की प्रीऑडीकल मेंटेनेंस की जाएगी

औद्योगिक विकास की राह पर मजबूत पग
  • - औद्योगिक निवेश नीति-2019 दिसम्बर, 2025 तक जारी रहेगी
  • - 3 बहुउद्देशीय सांस्कृतिक केंद्रों का निर्माण 22 करोड़ रुपए से पूरा किया जाएगा
  • - शिमला में 160 करोड़ रुपए से 59 और धर्मशाला में 166 करोड़ रुपए से 65 परियोजनाएं पूरी की जाएंगी
  • - लेगेसी वेस्ट साइट को साफ करके इन स्थलों को पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित किया जाएगा

औद्योगिक विकास की राह पर मजबूत पग
  • - मेडिकल डिवाइस पार्क का होगा निर्माण, 10 हजार लोगों को मिलेगा रोजगार
  • - इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड कंपोनेंट मैनूफैक्चरिंग पार्क स्थापित होगा
  • - इंटरेस्ट सबवेंशन योजना जारी रहेगी

औद्योगिक विकास की राह पर मजबूत पग
  • - मुख्यमंत्री आवास योजना के अंर्तगत 1,533 आवास
  • - प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत 1,262 आवास
  • - प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंर्तगत 2,346 आवास
  • - स्वर्ण जयंती आश्रय योजना के अन्तर्गत 7,628 आवासीय इकाईयों को मिलाकर विभिन्न आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत 12 हजार 769 आवासों का निर्माण

डिजिटल दौर में आगे बढ़ रहा हिमाचल
  • - सक्षम शासन, ड्रोन मेले-महोत्सव, सक्षम नीतिगत ढांचा और ड्रोन फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल पर आधारित नई योजना ‘‘गवर्नेंस एंड रिफॉर्म्स यूजिंग ड्रोंस (गरुड)’’ होगी शुरू
  • - ड्रोन प्रशिक्षण के लिए हिमाचल में 4 फ्लाईंग स्कूल स्थापित होंगे
  • - ई-डिस्ट्रीक्ट के माध्यम से उपलब्ध की जा रही सेवाओं की संख्या को 150 किया जाएगा
  • - डिजिटल लाईब्रेरी स्थापित होगी जिसमें विभिन्न प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं की तैयारी हेतु स्टडी मटेरियल ऑनलाइन उपलब्ध हो सकेगा
  • - सरकारी योजनाओं संचालन हेतु फैमली रजिस्टर डेटाबेस को अपडेट किया जाएगा

ऊर्जा क्षेत्र में स्थापित होंगे नए कीर्तिमान
हिमाचल बनेगा देश का पहला हरित राज्य

  • - प्रदेश की शत-प्रतिशत ऊर्जा आवश्यकताओं को अक्षय ऊर्जा-ग्रीन ऊर्जा से पूरा करने का लक्ष्य 2030 से पहले प्राप्त किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश बनेगा देश का पहला हरित राज्य
  • - प्लाजमा तकनीक से चलने वाले एक प्लांट का पायलट आधार पर निर्माण, प्लास्टिक सोलिड वेस्ट एंड ग्रे निक्वेड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत 8 हजार गांव शामिल होंगे
  • - ग्रीड कनेक्टिड रूफ टॉप सौर ऊर्जा अनुदान राशि 6 हजार रुपए प्रतिKWहोगी

  • - बिजली उपभोक्ताओं को 60 यूनिट तक जीरो बिलिंग
  • - 61-125 यूनिट तक 1 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली उपलब्ध होगी
  • - किसानों के लिए बिजली की दर 30 पैसे प्रति यूनिट होगी
  • - मुख्यमंत्री रोशनी योजना के अंतर्गत 5 हजार परिवारों को कनेक्शन दिए जाएंगे
  • - वर्षा जल संग्रहण नीति बनाई जाएगी तथा एक हजार गरीब किसानों के लिए इस नीति पर आधारित डेमोंस्ट्रेशन मॉडल स्थापित होंगे
  • - प्रदेश में इंटीग्रेटेड सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट से संबंधित प्रस्तावों को ऑनलाइन स्वीकृति देने का होगा प्रावधान
  • - राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एक-एक नया क्षेत्रीय कार्यालय मण्डी तथा ऊना में स्थापित होगा

विधानसभा क्षेत्रों का होगा समग्र विकास
  • - नाबार्ड से अब 150 करोड़ रुपए की विधायक प्राथमिकता प्रतिवर्ष प्रति विधानसभा क्षेत्र पोषित होंगी जिसमें अब रोपवेज की योजनाओं को सम्मिलित किया जा सकेगा
  • - विधायक क्षेत्र विकास निधि से माननीय विधायक शहीदों के सम्मान में ‘‘द्वार’’ की अनुशंसा कर सकेंगे
  • - विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना की राशि अब प्रति विधानसभा क्षेत्र 2 करोड़ रुपए होगी
  • - विधायक ऐच्छिक निधि को बढ़ाकर किया गया 12 लाख रुपए

कानून व्यवस्था होगी मजबूत
अपराधों पर लगेगा अंकुश

  • - अपराध की रोकथाम हेतु प्रत्येक जिला मुख्यालय में कमांड-एंड-कंट्रोल सेंटर की स्थापना होगी
  • - धर्मशाला और मण्डी में रेंज स्तर पर दो और साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खुलेंगे
  • - अवैध शराब जैसे प्रकरण की पुनर्वृति को रोकने हेतु शराब की प्रमाणिकता जांच के लिए शुरू होगी मोबाइल ऐप
  • - गौवंश सेवा के कार्य के लिए शराब की प्रत्येक बोतल पर 1 रुपया का अतिरिक्त सैस लगाया जाएगा
  • - प्रदेश में 4 नए अग्निशमन केंद्र खुलेंगे और 5 अग्निशमन पोस्टों को अग्निशमन उपकेंद्र के रूप में अपग्रेड किया जाएगा

जनप्रतिनिधियों और प्रतिभाशालियों के हौसले होंगे मजबूत
  • - स्वर कोकिला स्वर्गीय लता मंगेशकर के सम्मान में ‘‘लता मंगेशकर संगीत महाविद्यालय’’ की स्थापना होगी
  • - लोकगायन में उत्कृष्ठता के लिए ‘‘लता मंगेशकर स्मृति राज्य सम्मान’’ की शुरूआत
  • - खेलकूद प्रतियोगिताओं तथा प्रशिक्षण शिविरों में युवा प्रतिभागियों को मिलने वाली डाईट मनी अब दोगुनी होगी
  • - पंचायतों, जिला परिषद, पंचायत समिति, नगर निगम, नगर परिषद, नगर परिषद, और नगर पंचायतों के प्रधान, उपप्रधानों और सदस्यों के मानदेय में होगी वृद्धि
जो रुक गया उसे क्या मुश्किलों से,
जो चलेगा उसी के पांवों में छाला होगा।
औरों का दर्द होना चाहिए सीने में,
जो जलेगा उसी दीये से उजाला होगा।।

कुछ इस अंदाज में माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने अपना बजट भाषण समाप्त किया।
 

बजट भाषण सुनने के लिए यहां क्लिक करें- https://youtu.be/WUuN3sv8Qhs

Courtesy: CMO Himachal

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