शिमला में कई जगह लोग कर रहे वन टाइम ई-पास का ही प्रयोग, जिला प्रशासन ने लोगों को दी हिदायत, न करें; ई पास का दुरुपयोग
शिमला-वन टाइम ई-पास पर अगर किसी ने सफर किया, तो ऐसे में उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन इसको लेकर अब सख्त हो गया है। प्रशासन ने साफ किया है कि वन टाइम ई पास का दुरुपयोग करने वाले लोगों का दूसरी बार जरूरत पड़ने पर भी पास नहीं बनाया जाएगा। सूत्रों की माने तो लॉकडाउन बड़ने के बाद अब कई लोग ऐसे है, जो पूराने ई पास पर सफर कर रहे है। लेकिन अब ऐसे लोगों की खैर नहीं होगी। पुलिस प्रशासन भी अब पैनी नजर ऐसे लोगों पर रखेंगा। वहीं ऐसे लोगो पर एफआईआर दर्ज करने के बाद जिला प्रशासन को भी लीस्ट भेजी जाएगी। जानकारी के अनुसार जिला प्रशासन ने 2500 लोगों के ई पास को अब रिजेक्ट कर दिया है। यह वह पास है, जिन्हें पहले अप्रूव किया गया था। वहीं अब टाइम पीरियड पूरा होने पर उन्हें रद्द कर दिया है। बताया जा रहा है कि इसके अलावा भी अब पास बनाने वाले हर लोगों के ई पास तभी बनेंगे, जब बहुत ज्यादा जरूरत उन्हें होगी। इसके अलावा जिला शिमला में अभी तक 19 हजार लोगों ने ई पास के लिए अप्लाई किया है, जिस में से 16, 500 ई-पास की एप्लीकेशन को रद्द कर दिया गया था। वहीं 2500 लोगों के ही पास बन पाए थे। हैरानी इस पास बात की है कि जो ई पास प्रशासन की ओर से रिजेक्ट भी किए गए है, उन में से भी कई लोग बार-बार पास को अप्लाई कर रहे है। बता दें कि शिमला प्रशासन कर्फ्यू पास बनाने में कई तरह की सख्ती अपना रहा है। हर किसी के पास नहीं बनाए जा रहे है। केवल दो ही परिस्थिति में यह पास बनाएं जा रहे है, जिसमें सबसे पहले अगर किसी के घर में डैथ हो जाती है, तो तभी ई पास जारी किए जा रहे है। इसके अलावा स्वास्थ्य संबधित अगर कोई एमर्जेंसी होती है, तो तभी ई-पास दिए जा रहे है। प्रशासन के अधिकारी बार-बार लोगों से अपील कर रहे है कि वह अपना ध्यान खुद रखें। वहीं शिमला को छोड़कर कहीं न जाएं। जब तक कर्फ्यू है, तब तक लोगों से नियमों की पालना करने को लेकर बार-बार अपीले लोगों द्वारा की जा रही है। बता दें कि जिला प्रशासन ने जो शर्ते लागू की है, उसी के आधार पर कर्फ्यू पास बनाए जा रहे है। इसके साथ ही यह भी साफ अब किया जा रहा है कि बार-बार प्रशासन का समय बर्बाद करने वाले लोगों के खिलाफ भी अब कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अहम यह है कि अब प्रशासन केवल उन्हीं लोगों के पास को मंजूरी दे रहे है, जिनकी सही मायने में अपने कारण भी है। इसके अलावा जिला प्रशासन लगातार पंचायत स्तर पर भी वैरिफीकेशन कर रहे है कि आखिर पास बनाने वाले लोग सही कह भी रहे है या नहीं। फिलहाल जिला प्रशासन की यह सख्ती अब लोगों पर भारी पड़ेगी, अगर उन्होंने बेवजह प्रशासन को परेशान किया, व समय बर्बाद किया।
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