प्रदेश सरकार कच्चे माल और तैयार उत्पादों की निरंतर आपूर्ति सुुनिश्चित करने के अलावा उद्योगपतियों को उनकी इकाइयों के सुचारू संचालन के लिए हरसंभव सहायता प्रदान कर रही है। यह बात मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने आज वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला सिरमौर के काला अम्ब क्षेत्र के स्टील उद्योगपतियों के साथ बातचीत करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने देश में कोविड-19 के दृष्टिगत राज्य के विभिन्न उद्योगों, व्यावसायिक इकाइयांे जैसे पर्यटन, कृषि और अन्य विद्युत उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार की छूट दी है। औद्योगिक व्यावसायिक और कृषि उपभोक्ताओं को बिजली खपत शुल्क के भुगतान में छूट दी गई है। अप्रैल, 2020 की खपत के लिए मई 2020 में बिल दिया जाएगा, जबकि मई महीने का बिल 30 जून तक लंबित कर दिया गया है। इस शुल्क को जुलाई, अगस्त और सितंबर माह 2020 में तीन बराबर किश्तों में लिया जाएगा।
उपभोक्ताओं को दी जाएगी छूट
मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने कहा कि अप्रैल, 2020 की खपत के लिए 31 मई, 2020 में जारी किए जाने वाले बिलों को औद्योगिक, वाणिज्यिक और कृषि उपभोक्ताओं के लिए 31 मई, 2020 या इससे पहले जमा करने पर एक प्रतिशत की छूट दी जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा 10 हजार रुपये तक होगी। उन्होंने कहा कि मई 2020 की खपत के लिए जून 2020 में बिल दिए जाएंगे।
उद्योगपतियों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी राज्य सरकार
मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने उद्योगपतियों से उनके कारखाने में सामाजिक दूरी का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया। उन्होंने उद्योगपतियों को आश्वासन दिया कि सरकार उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। स्टील उद्योग के प्रतिनिधि हेम राज गर्ग, संजय जैन और पवन सैनी ने वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के दौरान उद्योग की विभिन्न मांगों के बारे में अवगत करवाया। अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग मनोज कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य आरडी धीमान और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
अप्रैल में केंद्र सरकार ने हिमाचल को दी 1899 करोड़ की सहायता राशि
प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार से अपने हिस्से के अनुसार केंद्रीय करों की अप्रैल, 2020 की राशि समय पर प्राप्त हो चुकी है। प्रदेश सरकार को अप्रैल, 2020 में केंद्र सरकार द्वारा 1899 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं, जिसमें राजस्व घाटा प्रतिपूर्ति, जीएसटी घाटा प्रतिपूर्ति, केंद्रीय करों में हिमाचल का हिस्सा, मनरेगा की राशि, एनएचएम कार्यक्रम, आपदा राहत राशि एवं ईएपी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 की महामारी के मद्देनजर केंद्र ने राज्यों की वेज एंड मीन्स की सीमा भी 60 प्रतिशत बढ़ा दी है। इससे हिमाचल प्रदेश को कोरोना वायरस महामारी से लड़ने में बल मिलेगा।
उन्होंने मीडिया में प्रसारित उन समाचारों को पूरी तरह से भ्रामक और तथ्यहीन बताया है, जिनमें केंद्र द्वारा हिमाचल के करों में हिस्सा काटने की बात कही गई है। केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश का करों में हिस्सा काटने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। केंद्र सरकार संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार ही सभी राज्यों को उनके लिए प्राधिकृत केंद्र के करों में जो हिस्सा होता है, उसके अनुसार ही सभी राज्यों को जारी करती है। किसी भी राज्य का न तो हिस्सा काटा जा सकता है और न ही किसी भी राज्य को उसके हिस्से से अधिक केंद्रीय करों की राशि दी जा सकती है। वर्तमान में कोविड-19 की स्थिति के मद्देनजर संपूर्ण विश्व में आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है। भारत और हिमाचल प्रदेश भी इस मंदी से अछूते नहीं है। केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश के लिए हमेशा ही उदार रवैया अपनाया गया है। प्रवक्ता ने केंद्र सरकार का हिमाचल प्रदेश को अपने हिस्से के अनुसार केंद्रीय करों की अप्रैल, 2020 की राशि समय पर प्रदान करने के लिए आभार व्यक्त किया।
मुख्यमंत्री ने सिराज क्षेत्र के लोगों का पीएम केयर्ज और एचपी एसडीएमए कोविड-19 एसडीआरएफ में 25 लाख का अंशदान के लिए जताया आभार
मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने आज जिला मण्डी में विधानसभा क्षेत्र सिराज के भाजपा पदाधिकारियों, बूथ पालकों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की। उन्हांेने क्षेत्र के लोगों को पीएम केयर्ज और एचपी एसडीएमए कोविड-19 स्टेट डिजास्टर रिस्पाॅंस फंड में 25 लाख रुपये का अंशदान करने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस राशि से प्रदेश सरकार को कोरोना योद्धाओं को पीपीई किट्स और अन्य सुरक्षा उपकरण उपलब्ध करवाने में मदद मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने लोगों से आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने का आग्रह किया, क्योंकि यह कोविड-19 महामारी की रोकथाम में सहायक सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि यह ऐप कोरोना वायरस से लड़ाई में एक महत्वपूर्ण हथियार है। इसमे जीपीएस तथा ब्लूटुथ सैंसर की सहायता से संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने पर नोटिफिकेशन मिल सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मटर और गेहूं की फसल तैयार होने का समय है। अतः लोगों को फेस कवर इस्तेमाल करके सामाजिक दूरी का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार कृषि उत्पादों को बिना किसी बाधा के बाजारों तक पहुंचाने के लिए सभी पर्याप्त प्रबंध सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को लोगों को कोरोना वायरस के प्रति जागरूक करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं को लोगों को सभी प्रकार के सामाजिक एवं धार्मिक समारोह के आयोजनों से परहेज करने के लिए प्रेरित करने को कहा। उन्होंने कहा कि यह महामारी के संक्रमण की दृष्टि से संवेदनशील हो सकता है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि क्षेत्र में किसी को भी भोजन की कमी न हो। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में अन्य राज्यों से काम करने आए मजदूरों का विशेष ध्यान रखा जाए।
मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग की थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश द्वारा चलाए गए एक्टिव केस फाईंडिंग अभियान की सराहना की है और अन्य राज्यों को भी इसे आरम्भ करने को कहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से राज्य में कुछ आर्थिक गतिविधियां शुरू करने की अनुमति के साथ लाॅकडाउन बढ़ाने का पक्ष लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अन्य राज्यों में फंसे प्रदेश के लोगों को प्रदेश में वापसी की अनुमति दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आने से पूर्व इन सभी की स्वास्थ्य जांच की गई है, परंतु यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वह अगले 14 दिनों तक होम क्वारन्टीन का पालन करें। उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थानओं के प्रतिनिधियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि उनके क्षेत्र में होम क्वारन्टीन का सख्ती से पालन हो और इस दौरान कोई भी बाहर न जाए।
मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने कहा कि सरकार ने लोक निर्माण विभाग और जल शक्ति विभाग को सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए अपने क्षेत्र में कार्य करने की अनुमति दे दी है। उन्होंने कहा कि सरकार यह भी सुनिश्चित कर रही है कि लाॅकडाउन के दौरान विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसलिए सरकार ने उन्हें पढ़ाने के लिए दूरदर्शन और सूचना प्रौद्योगिकी का भरपूर इस्तेमाल करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने स्कूली विद्यार्थियों की ई-लर्निंग के लिए हिमाचल दूरदर्शन ज्ञानशाला आरम्भ की है।
केसीसीबी के अध्यक्ष ने हि.प्र. एसडीएमए कोविड-19 एसडीआरएफ में 51 लाख रुपये का चैक भेंट किया
कांगड़ा केन्द्रीय सहकारिता बैंक (केसीसीबी)के अध्यक्ष डाॅ. राजीव भारद्वाज ने बैंक की ओर से मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी को हि.प्र. एसडीएमए कोविड-19 स्टेट डिजास्टर रिस्पाॅंस फंड के लिए 51 लाख रुपये का चैक भेंट किया। अध्यक्ष द्वारा इस फंड में बैंक के कर्मचारियों की ओर से 23,73205 रुपये का एक और चैक भी दिया गया।
हि.प्र. पैरा रेग्यूलर टीचर संघ ने भी इस फंड में 1,01,000 रुपये का योगदान दिया। शिमला मंत्री श्री सुरेश भारद्वाज भी इस अवसर पर उपस्थित थें। मुख्यमंत्री ने इस पुनीत कार्य के लिए उनका आभार व्यक्त किया।
मुख्यमंत्री ने शिष्टवारी गांव में आगजनी की घटना पर शोक व्यक्त किया
मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने आज शिमला जिला के रोहड़ू उपमंडल की चिड़गांव तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत पेखा के शिष्टवारी गांव में बुधवार सुबह आगजनी की घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रदेश मुख्यालय पर प्राप्त सूचना के अनुसार, इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि दो अन्य घायल हुए हैं। घटना में सात घर जलकर नष्ट हो गए जिससे 11 परिवार प्रभावित हुए हैं। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन को प्रभावित परिवारों को तुरंत राहत, राशन और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चिड़गांव में फायर टेंडर रखने के निर्देश दिए हैं ताकि प्रभावित क्षेत्रों में शीघ्र पहुंचकर क्षति को कम किया जा सके। उपायुक्त शिमला अमित कश्यप ने घटनास्थल का दौरा कर राहत एवं बचाव कार्यों का जायजा लिया।
शिमला होटल और रेस्टाॅरेंट ऐसोसिएशन की मुख्यमंत्री से भेंट
शिमला होटल और रेस्टाॅरेंट ऐसोसिएशन के एक प्रतिनिधिमंडल ने अध्यक्ष संजय सूद की अगुवाई में आज मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी से भेंट की। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत ऐसोसिएशन की विभिन्न मांगों से अवगत करवाया और प्रदेश सरकार द्वारा इससे निपटने के लिए उठाए गए प्रभावी प्रयासों की सराहना की। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि सरकार उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज भी उपस्थित थे।
courtesy: CMO Himachal Pradesh
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