मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए आज आवश्यक वस्तुओं की स्थिति, पौधों की सुरक्षा सामग्री और बागवानी इनपुट के भण्डार की समीक्षा की। उन्होने राज्य में आज से आरम्भ ‘‘एक्टिव केस फांइडिंग’’ अभियान के कार्यान्वयन में पंचायती राज संस्थानों की भूमिका की समीक्षा भी की। इस अभियान के तहत स्वास्थ्य कार्यकर्ता कोविड-19 के लक्षणों के बारे में लोगों को घरद्वार पर जानकारी प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग और नागरिक आपूर्ति निगम को लोगों की सुविधा के लिए खुले बाजारों में आवश्यक वस्तुओं को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने नागरिक आपूर्ति निगम के डिपो में बफर स्टाक सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयास करने को कहा। उन्होंने कहा कि जमाखोरी और मुनाफाखोरी पर नजर रखे जाने पर विशेष बल दिया जाना चाहिए और उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।
मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने कहा कि दालों को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाने के लिए कदम उठाने जाने चाहिए, क्योंकि इनकी खरीद अन्य राज्यों से की जानी है। उन्होंने कहा कि अधिकारी थोक विक्रेताओं से भी संपर्क करें, ताकि आपूर्ति प्रभावित न हो सके। उन्होंने अधिकारियों को गद्दी और गुज्जर समुदाय के लोगों को भी पर्याप्त मात्रा में राशन उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने बागवानी विभाग के अधिकारियों को घरद्वार अथवा प्रत्येक गांव में फफूंदनाशक की आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने कहा कि मधुमक्खी के बक्सों और बागवानों के लिए एंटी हेलनेट की आपूर्ति समयबद्ध तरीके से करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गत तीन दिनों में 1.81 लाख पौधांे में से लगभग एक लाख से अधिक पौधे किसानों को वितरित किए जा चुके हैं और आगामी तीन दिनों में शेष पौधे भी वितरित किए जाएंगे। उन्होंने अधिकारियों को गुजरात से एंटी हेलनेट की आपूर्ति का कार्य शीघ्र करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने पंचायती राज विभाग को ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को सामाजिक दूरी और कोरोना वायरस से बचाव उपाय के बारे जागरूक करने के निर्देश दिए। उन्होंने पंचायती राज संस्थानों को संपूर्ण सहयोग देने को कहा और प्रत्येक गांव के घर-घर जाकर प्रत्येक व्यक्ति की स्वास्थ्य सूचना लेकर गूगल फाॅर्म के माध्यम से विभाग के साथ सांझा करने को कहा, ताकि अन्य भागों से गांव में आए लोगों की स्वास्थ्य जांच हो सके। मुख्यमंत्री ने चारे की सुचारू आपूर्ति के लिए समुचित कदम उठाने के निर्देश दिए, ताकि राज्य मंे इसकी कमी न हो। उन्होंने राज्य के विभिन्न भागों में स्थित गौ सदनों में पर्याप्त मात्रा में चारा आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने कहा कि गैर सरकारी संस्थानों को भी चारे की आपूर्ति में शामिल करने को कहा।
औद्योगिक घरानों को संचालन शुरू करने के लिए सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी: मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने कहा कि राज्य सरकार औद्योगिक घरानों को बद्दी, बरोटीवाला और नालागढ़ क्षेत्र में अपना संचालन आरम्भ करने के लिए सुविधा प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने आज शिमला में बद्दी, बरोटीवाला और नालागढ़ औद्योगिक एसोसिएशन के पदाधिकारियांे के साथ वीडियो काॅन्फ्रेंसिग के माध्यम से संवाद के दौरान यह बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार श्रम शक्ति की आवाजाही को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। इसके अतिरिक्त उद्योगों के लिए कच्चे माल की जरूरत और तैयार माल की सप्लाई को सुदृढ़ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उद्योगों को माल ढुलाई के लिए पर्याप्त मात्रा में ट्रक उपलब्ध करवाये जाएंगे। उन्हांेने कहा कि कपड़ा उद्योग द्वारा इस क्षेत्र में बड़ी मात्रा में श्रम शक्ति को रोजगार दिए जा रहे हैं, उन्हें स्थानीय श्रमिकों को नियुक्त करने के अन्य विकल्प खोजने चाहिए, ताकि उनका संचालन सुचारू रूप से चल सके।
मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने कहा कि सभी औद्योगिक घरानों की विभिन्न स्वीकृतियों को आॅटो एक्सटेंशन प्रदान की जाएगी, ताकि औद्योगिक घरानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि ईएसआई के तहत पंजीकृत कर्मचारियों को वेतन प्रदान करने के मामले को राज्य सरकार, केंद्र सरकार के समक्ष उठाएगी। उन्हांेने फार्मा उद्योग द्वारा अपने उत्पादन को फिर से शुरू करने के प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कुल 370 फार्मा उद्योगों में से 250 ने अपने उत्पादन को फिर से शुरू कर दिया है।
मुख्यमंत्री ने ऐसोसिएशन द्वारा अपने सामाजिक दायित्व के तहत बद्दी, बरोटीवाला और नालागढ़ क्षेत्र में श्रमिकों को राशन उपलब्ध करवाने के प्रयासों की भी सराहना की। मुख्यमंत्री ने एसोसिएशन के सभी सदस्यों को आश्वस्त किया कि एसोसिएशन की सभी उचित मांगों पर विचार किया जाएगा। बद्दी, बरोटीवाला और नालागढ़ औद्योगिक एसोसिएशन के प्रधान संजय खुराना ने उद्योगपतियों के विभिन्न मामलों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा।
सामाजिक दूरी को बनाए रखने में ई-पास मेकेनिज्म होगा सहायक: मुख्यमंत्री
राज्य प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित ई-पास मेकेनिज्म न केवल लोगों को सुविधा उपलब्ध करवा रहा है, बल्कि कोविड-19 महामारी में लोगों में सामाजिक दूरी भी सुनिश्चित कर रहा है। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने यह बात आज सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को असुविधा न होने के लिए कोविड-19 से संबंधित विभिन्न विभागों के कार्यालय आदेश और अधिसूचना सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के निर्धारित पोर्टल पर अपलोड किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा राज्य के उपायुक्तों के लिए विभाग द्वारा डैशबोर्ड भी विकसित किया गया है।
मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने कहा कि विभाग द्वारा लोगों पर निगरानी रखने के लिए विकसित क्वारनटाईन ऐप भी सहायक सिद्ध होगा। इस ऐप द्वारा जो लोग क्वारनटाईन अवधि से पूर्व बाहर निकल रहे हैं, उन पर निगरानी रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा विकसित कोविड-19 कानून एवं व्यवस्था प्रणाली से कोविड-19 नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ किसी भी प्रकार के मामलों की रिपोर्टिंक सुचारू रूप से सुनिश्चित की जा सकेगी।
मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने कोविड-19 के कारण उत्पन्न स्थिति की समीक्षा करने के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य मुख्यालय में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाएगा, ताकि अन्य राज्यों में फंसे लोगों के साथ समन्वय स्थापित किया जा सके। सामान्य प्रशासन के सचिव इस नियंत्रण कक्ष के प्रभारी होंगे और यह 24 घंटे काम करेगा। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों में फंसे हिमाचल प्रदेश के लोग कंट्रोल रूम के जरिए संपर्क कर सकते हैं। सरकार अन्य राज्यों में फंसे हिमाचल प्रदेश के लोगों तक पहुंचने के लिए सभी प्रयास कर रही है और संबंधित राज्य सरकार के साथ इन हिमाचलियों के बारे में भी बात करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल भवन, दिल्ली और चंडीगढ़ में पहले से स्थापित कंट्रोल रूम को और मजबूत बनाया जाएगा ताकि वहां फंसे हिमाचल प्रदेश के लोगों को सुविधा मिल सके। उन्होंने कहा कि दिल्ली में नियंत्रण कक्ष पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रशासनिक तंत्र के साथ उचित संपर्क सुनिश्चित करेगा जबकि चंडीगढ़ में नियंत्रण कक्ष त्रि-शहर के प्रशासन के साथ प्रभावी संपर्क सुनिश्चित करेगा। बहरहाल दूसरे राज्यों में फंसे हिमाचलवासियों के लिए राज्य में हेल्पलाइन सेवा शुरू कर दी गई है।
हिमाचल सरकार कर्फ्यू के दौरान प्रदेशवासियों को प्रत्येक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। संकट की इस घड़ी में इन सुविधाओं को आमजन तक पहुंचाने एवं कोरोना महामारी की स्थिति से निपटने में जुटे कर्मवीरों का योगदान महत्वपूर्ण है, इसे सदैव स्मरण किया जाएगा।
courtesy: CMO Himachal Pradesh
Post a Comment