सिस्टम के नाम पर ठगे जा रहे टैक्सी चालक, टैक्सी यूनियन ज्यूरी ने लगाए आरोप
रामपुर बुशहर-परिवहन विभाग द्वारा टैक्सियों में जीपीएस सिस्टम लगाने में टैक्सी यूनियन ने धांधलियों का आरोप लगाया है। टैक्सी यूनियन ज्यूरी में इस संबंध में प्रदेश सरकार से जांच की मांग की है और जीपीएस लगाने वाली चुनिंदा कंपनियों की बाध्यता को समाप्त करने की मांग की है। यूनियन जल्द ही इस मांग को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भी मिलेगी। टैक्सी यूनियन ज्यूरी के प्रधान गोपाल डोगरा, केहर चंद, अनिल, हिम्मत राम, जगदीश और पवन सहित अन्य सदस्यों ने कहा कि परिवहन विभाग ने कुछ कंपनियों को ही जीपीएस सिस्टम लगाने का कार्य सौंपा है। रामपुर के नोगली स्थित कंपनी टैक्सी चालकों से जीपीएस सिस्टम लगाने के मनमाने तरीके से पैसे वसूल रहे हैं। चंडीगढ़ और दिल्ली शहर में जहां टैक्सियों में जीपीएस सिस्टम लगाने के चार से पांच हजार रुपए वसूले जा रहे हैं, वहीं रामपुर में जिस कंपनी को सिस्टम लगाने का कार्य सौंपा गया है, वह टैक्सी मालिक से 14 हजार रुपए वसूल रही है। बिना जीपीएस सिस्टम परिवहन विभाग टैक्सियों को पास नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि टैक्सी में जीपीएस सिस्टम लगाना अच्छी पहल है, लेकिन टैक्सी चालकों से मनमाना पैसा वसूलना नियमों से परे है। टैक्सी ऑपरेटरों का कहना है कि प्रदेश भर में जीपीएस सिस्टम लगाने के लिए चार से पांच कंपनियों को कार्य दिया गया है, लेकिन इनकी मनमानी के चलते ऑपरेटरों को अच्छी खासी आर्थिक चपत लग रही है। बाजार में चार हजार रुपए की कीमत में जब सामान्य जीपीएस लग रहा है, तो फिर ऑपरेटरों से इतनी ज्यादा राशि क्यों वसूली जा रही है। उन्होंने प्रदेश सरकार और परिवहन विभाग से इस मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। टैक्सी यूनियन ने कहा कि कंपनी की इस मनमानी को लेकर जल्द ही यूनियन के सदस्य मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मिलेंगे और ज्ञापन सौंपेंगे। उन्होंने सरकार से तुरंत प्रभाव से इस प्रणाली में फेरबदल कर चिन्हित कंपनियों की बाध्यता समाप्त करने की मांग की है, ताकि टैक्सी ऑपरेटरों को राहत मिल सके।
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