एचपीयू को और चाहिएं 30 करोड़

विवि कुलपति ने मुख्यमंत्री को सौंपा प्रोपोजल, पिछले साल मिला था 115 करोड़ का बजट

शिमला-प्रदेश विश्वविद्यालय अब सरकार से 30 करोड़ के एडिशनल बजट की मांग करेगा। एचपीयू के कुलपति ने इसको लेकर प्रोपोजल सरकार को भेज दिया है। जानकारी के अनुसार एचपीयू प्रशासन खुद भी सीएम से इस बाबत बैठक करेंगे। दरअसल एचपीयू को सरकार से 30 करोड़ के एडिशनल बजट की जरूरत है। अगर यह बजट सरकार की ओर से मिल जाता है, तो विश्वविद्यालय में शिक्षक व गैर शिक्षकों के पदों को भरना आसान हो जाएगा। फिलहाल जल्द एचपीयू सरकार से बजट को लेकर फोलोअप करेगा। हालांकि प्रदेश सरकार ने इस साल एचपीयू को बड़ी राहत प्रदान की है। विश्वविद्यालय को सरकार ने इस वित्त वर्ष के लिए 125.5 करोड़ के बजट का तोहफा दिया है। यह बजट पिछले साल के मुकाबले 10.5 करोड़ ज्यादा है। एचपीयू के कुलपति ने सरकार का धन्यवाद किया है। हालांकि प्रदेश विश्वविद्यालय ने सरकार को जो प्रोपोजल भेजा था, उसमें 215 करोड़ रुपए के बजट की मांग की गई थी। इसमें एचपीयू ने मांग की थी कि सरकार एचपीयू की आर्थिक स्थिति को देखते हुए इतना बजट जारी करे। भले ही विश्वविद्यालय को मांग के स्वरूप पूरा बजट न मिला हो, लेकिन दस करोड़ के अतिरिक्त बजट से कहीं न कहीं एचपीयू के विकास को रफ्तार मिलेगी। हालांकि जानकारी के अनुसार एचपीयू अनुपूरक बजट में बढ़ोतरी करने की मांग भी सरकार से करेगा, जिसमें विश्वविद्यालय को उम्मीद है कि सरकार बजट की राशि को बढ़ा देगी। फिलहाल सरकार से एचपीयू को प्रस्तावित बजट में मिली राशि से अब एचपीयू के खाली पद से लेकर परीक्षा शाखा और आनलाइन कार्यों को पूरा करने में रफ्तार बढ़ेगी। दरअसल बजट की कमी से जूझ रहे एचपीयू के कई विकास कार्य अधूरे पड़े थे। अब बताया जा रहा है कि विश्वविद्यालय जल्द अपने अधूरे कार्यों को पूरा करेगा ताकि मार्च 2021 में विश्वविद्यालय नैक से बेहतर ग्रेड प्राप्त कर सके।

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