मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने कोरोना महामारी के संक्रमण के कारण प्रदेश में लगाए गए कर्फ्यू के दृष्टिगत प्रदेश में स्थिति का जायजा लेने के लिए आज वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों से बातचीत की। उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिए कि प्रदेशवासियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और कफ्र्यू में छूट के दौरान उन्हें पर्याप्त मात्रा में आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करवाई जाएं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 वायरस के उपचार के लिए चिन्हित तीनों मेडिकल काॅलेजों में वेटिंलेंटरों की पर्याप्त उपलब्धता है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थानों में पर्याप्त मात्रा में निजी सुरक्षा उपकरण किट भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी तक प्रदेश में विदेश से 2409 लोग आए हैं, जिनमें से 724 लोगों ने 28 दिनों की आवश्यक निगरानी अवधि पूरी कर ली है। उन्होंने कहा कि आज टांडा मेडिकल काॅलेज में 24 और आईजीएमसी शिमला में कोविड-19 के लिए पांच लोगों की जांच की गई और सभी 29 लोगों की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में अभी तक कोरोना वायरस के लिए 179 लोगों की जांच की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि टांडा मेडिकल काॅलेज में दाखिल कोविड-19 पोजिटिव व्यक्ति की रिपोर्ट भी आज नेगेटिव पाई गई है।
समाज के कमजोर वर्गों को भोजन व आश्रय प्रदान करने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से आग्रह किया है कि वे अपने घरों के समीप की दुकानों से आवश्यक वस्तुएं खरीदें और उचित सामाजिक दूरी बनाए रखें। उन्होंने कहा कि आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए हर घर से केवल एक व्यक्ति को बाहर निकलने की अनुमति दी जाए। उन्होंने उपायुक्तों को यह सुनिश्चित बनाने के भी निर्देश दिए कि फार्मा उद्योगों में दवा निर्माण का कार्य प्रभावित न हो और समाज के कमजोर वर्गों को भोजन व आश्रय प्रदान करने के लिए प्रबन्ध किए जाएं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को भोजन एवं आश्रय की सुविधा प्रदान करने के लिए स्कूल भवनों का उपयोग किया जा सकता ळें
फसे हुए लोगों को उनकी मांग के अनुरूप राशन व पका हुआ भोजन उपलब्ध करवाया जाए: सीएम
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के अंदर और अंतर्राज्यीय निर्गमन पर कम से कम चार-पांच दिन पूर्ण प्रतिबंध रहे, ताकि सामाजिक दूरी बनाए रखने के उद्देश्य को पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि उपायुक्त लोगों को प्रेरित करे कि वे जहां हैं, वहीं रूके रहें तथा उनके लिए भोजन और ठहरने की उचित व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसी व्यक्ति ने यदि अन्य राज्य से प्रवेश किया है तो उसकी पहचान कर 14 दिनों तक निगरानी में रखा जाए। फसे हुए लोगों को उनकी मांग के अनुरूप राशन अथवा पका हुआ भोजन उपलब्ध करवाया जाए तथा शिविरों में सामाजिक दूरी का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि लोगों की सुविधा के लिए राज्य राष्ट्रीय हेल्थ मिशन में टेलीमेडिसन हब स्थापित किया जा रहा है, जिसे राज्य के विभिन्न स्थानों में स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्रों से जोड़ा जाएगा। यह केंद्र प्रतिदिन प्रातः 8 बजे से सायं 8 बजे से दो शिफ्टों में कार्य करेगा और मेडिसिन, पैडियाट्रिक्स और साईकैट्री की परामर्श सेवाएं प्रदान करेगा।
टांडा मेडिकल कॉलेज में उपचाराधीन व्यक्ति की रिपोर्ट नेगेटिव
मुख्य सचिव श्री अनिल खाची ने उपायुक्तों को कोरोना महामारी के कारण हुए नुकसान का डाटा तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन को स्थानीय फलों एवं सब्जियों का प्रापण भी करना चाहिए। अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वास्थ्य श्री आरडी धीमान ने कहा कि टांडा मेडिकल काॅलेज में दाखिल एक व्यक्ति की रिपोर्ट कल नेगेटिव आई थी और आज पुनः जांच में भी उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। उन्होंने कहा कि एक अन्य रोगी को पिछले कल पोजिटिव पाया गया था, जिसकी एक सप्ताह बाद पुनः जांच की जाएगी। पुलिस महानिदेशक श्री एसआर मरडी ने कहा कि भ्रामक प्रचार करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के समन्वय प्लेट फार्म के गठन की दिशा में पहल
निदेशक व विशेष सचिव राजस्व और आपदा प्रबंधन डीसी राणा ने आज यहां बताया कि हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एचपीएसडीएमए) ने आपदा के दौरान और आपदा के बाद प्रतिक्रिया के लिए सरकारी संगठनों और गैर-सरकारी संगठनों के समन्वय प्लेट फार्म के गठन की पहल की है। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में प्रत्येक राज्य सरकार, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को आपदा प्रबंधन की प्रभावशीलता में सुधार लाने के उद्देश्य से गैर-सरकारी संगठनों और हितधारक एजेंसियों के मध्य सहयोग से कार्य करने को अनिवार्य बनाने का प्रावधान है। अधिनियम में गैर-सरकारी संगठनों को आपदा प्रभावित समुदायों की सहायता या सुरक्षा के लिए या राहत प्रदान करने के उद्देश्य से समान और बिना किसी भेदभाव से कार्य करने का भी प्रावधान है। उन्होंने कहा कि नोवल कोरोना वायरस के कारण उत्पन्न मौजूदा संकट के दृष्टिगत आपातकालीन प्रतिक्रिया से संबंधित प्रयासों में स्वैच्छिक संगठनों को शामिल करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में राज्य और जिला स्तर पर इंटर एजेंसी समूह हैं जो समन्वित आपातकालीन प्रतिक्रिया में अत्यधिक मदद कर सकते हैं। वर्तमान में 51 स्वयं सहायता समूह पहले ही इस नेटवर्क का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि गैर-सरकारी संगठनों के अलावा कई नागरिक भी हमेशा समाज के लिए अपनी सेवाएं देने को तैयार रहते हैं जिन्हें प्रधिकरण के साथ पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। राज्य और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आपदा प्रबंधन के लिए पंचायत स्तर पर स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित कर रहे हैं और उपयोग के लिए उनका डेटा बेस भी उपलब्ध है। उन्होंने जिले में स्वैच्छिक संगठनों के साथ बेहतर समन्वय के लिए डीओओसी से अपने कार्यों को करने के लिए डीडीएमए से जिला इंटर एजेंसी समूह (डीआईएजी) के संयोजक या डीआईएजी के एक नामित प्रतिनिधि के लिए आवश्यक व्यवस्था करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जिले में आपातकालीन आपूर्ति और सेवाओं की बेहतर सुविधा के लिए जीओ-एनजीओ समन्वय की निगरानी के लिए युवा सेवा और खेल विभाग या होम गार्ड्स और नागरिक सुरक्षा विभाग से एक नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा। उन्होंने कहा कि शिमला जिला में शहर के नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों की सेवाओं का उपयोग कर सकता है। उन्होंने कहा कि डीडीएमए इस नेटवर्क का उपयोग स्वच्छता पर सार्वजनिक जागरूकता में समर्थन करने और सामाजिक दूरी के उपायों को बढ़ावा देने, घर पर अलगाव, कानून व्यवस्था व्यवस्था, कीटाणुशोधन, सफाई सेवाओं, प्रबंधन और रोगियों के परिवहन में जिला प्रशासन की सहायता के लिए कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि स्वैच्छिक सेवा के लिए गैर-सरकारी संगठनों और स्वयंसेवकों को कोविड-19 के खतरों के बारे में सही तरीके से शिक्षित और जागरुक किया जाना चाहिए ताकि वे न तो सव्यं संक्रमित न हों या संक्रमण का स्रोत न बनें।
प्रदेश में कर्फ्यू के दौरान ज़िलावार जरूरी समान खरीदने के लिए मिलने वाले समय की अवधि इस तरह रहेगी।
courtesy: CMO Himachal Pradesh
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