कैबिनेट मीटिंंग में होगी चर्चा, पीजी पॉलिसी में बदलाव की तैयारी
शिमला —अनुबंध आधार पर तैनात डाक्टरों के मानदेय में सरकार बढ़ोतरी करने जा रही है। इनके मानदेय में बढ़ोतरी का मामला इस कैबिनेट बैठक में लाया जा रहा है। कैबिनेट मीटिंग आठ जनवरी को होनी ह,ै जिसमें कई विभागों में भर्तियों के मामले भी शामिल किए जाएंगे। अनुबंध आधार पर नियुक्त किए जाने वाले डाक्टरों के मानदेय में 10 हजार रुपए तक की बढ़ोतरी हो सकती है। यह प्रस्ताव विभाग की ओर से गया है। अभी तक अनुबंध आधार पर नियुक्त होने वाले डाक्टरों को सरकार 26 हजार रुपए का मासिक मानदेय प्रदान कर रही है। अब इसे बढ़ाकर 36 हजार करने की योजना है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने डाक्टरों के मानदेय में बढ़ोतरी की घोषणा की थी, जिस पर अभी तक फैसला नहीं लिया गया है। आठ जनवरी को होने वाली कैबिनेट में डाक्टरों की पीजी पॉलिसी में बदलाव पर भी चर्चा होगी। राज्य सरकार पीजी पॉलिसी में बड़ा बदलाव करने जा रही है। इसके तहत डाक्टरों की पीजी डिग्री को सरकार तीन से पांच साल तक रोककर रखेगी। उन पर शर्त लगाई जाएगी कि पीजी करने के बाद वे हिमाचल में अपनी सेवाएं दें। इसके पीछे सरकार तर्क दे रही है कि डाक्टरों को पीजी करवाने में लाखों रुपए खर्च आता है और डाक्टर पीजी करने के बाद नौकरी छोड़कर चले जाते हैं। अभी तक बांड भरने की शर्त उन पर लगाई गई है, लेकिन वे इसका भी उल्लंघन करते हैं। ऐसे में अब पीजी पॉलिसी में ही बड़ा बदलाव कर सरकार उनकी डिग्रियों को अपने पास रखेगी, ताकि वे नौकरी छोड़कर न जा सकें। विभाग इसके लिए कानूनी राय भी ले रहा है। विभाग का तर्क है कि देश के कुछ राज्यों ने इस नियम को लागू कर दिया गया है। कैबिनेट बैठक में इस पर चर्चा होगी।
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Courtsey: Divya Himachal
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