गहलोत सरकार से इनसाफ की आस - Shimla Now

पौंग विस्थापितों के मुद्दे पर 18 फरवरी को मुख्य सचिवों की बैठक

शिमला —पौंग के विस्थापितों को अब राजस्थान की गहलोत सरकार से न्याय की उम्मीद है। गहलोत सरकार के साथ हिमाचल सरकार बातचीत को तैयार है। मुख्य सचिव स्तर की एक बैठक पहले सात जनवरी को रखी गई थी, जो कि टल गई है। इसके बाद अब 18 फरवरी को अगली बैठक होनी तय हुई है। यह बैठक शिमला में होगी, जिसमें दोनों राज्यों के मुख्य सचिव व अन्य अधिकारी चर्चा करेंगे। हाल ही में हिमाचल हाई कोर्ट ने पौंग विस्थापितों के मुद्दे को हल करने के लिए अपना आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि इन विस्थापितों को हिमाचल में ही जमीन दे दी जाए। प्रदेश सरकार ने केंद्रीय टीम को मुआवजे का एक फार्मूला सुझाया था, परंतु उसको लेकर राजस्थान फिलहाल तैयार नहीं हो रहा है। ऐसे में जमीन के बदले जमीन का मुद्दा खड़ा है।  बता दें कि करीब आठ हजार लोग अभी भी न्याय के इंतजार में हैं, जिनको न तो जमीन मिली और न ही पैसा। सुप्रीम कोर्ट में भी इनको न्याय का मामला चल रहा है, परंतु राजस्थान सरकार कोई समाधान नहीं निकाल रही है। अब हिमाचल हाई कोर्ट ने दोनों राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों को इस पर बात करने के लिए कहा है। फार्मूले के मुताबिक विस्थापितों को 125 कनाल जमीन दी जानी है। राजस्थान में इन लोगों को रेगिस्तान में जमीनें दी जा रही हैं, जो यहां के लोग नहीं चाहते। वहां की सरकारों ने इनके साथ छल किया है, जिस पर लोग अदालत में भी गए हैं। कुल 16 हजार 300 पौंग विस्थापित हैं, जिनमें से आठ हजार 500 के करीब लोगों को राजस्थान में मरब्बे मिल गए। कई लोगों से औने-पौने दामों पर वहां के मरब्बे खरीद लिए गए। इतना ही नहीं, वहां हिमाचल के 45 लोगों की मौत भी हो चुकी है। सालों से यहां के विस्थापित न्याय मिलने के इंतजार में हैं।

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Courtsey: Divya Himachal
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