ट्रिब्यूनल मेंबर की नियुक्ति फिर टली - Shimla Now

बैठक में नहीं हो पाया फैसला, कंपनी को मिले हैं 13 आवेदन

 शिमला —प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल में सदस्य की नियुक्ति का मामला एक दफा फिर टल गया है। सोमवार को ट्रिब्यूनल में नियुक्ति की सिफारिश देने वाली कमेटी की बैठक हुई, जिसमें मामला दो सप्ताह के लिए टाल दिया गया है। प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत इस कमेटी के चेयरमैन हैं। इसके अलावा हिमाचल लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष, प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष जस्टिस वीके शर्मा तथा मुख्य सचिव बीके अग्रवाल इस कमेटी के सदस्य हैं। सोमवार को कमेटी की बैठक हुई, जिसमें प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के मेंबर के लिए आए आवेदनों पर चर्चा की गई। जानकारी के मुताबिक अभी तक 13 लोगों के आवेदन इस कमेटी के पास पहुंच चुके हैं। इनमें आईएएस अधिकारी मनीषा नंदा, वीसी फारका, पीसी धीमान विनीत चौधरी के नाम प्रमुख है। इनके अलावा अखिल भारतीय सेवा से जुड़े कुछ सेवानिवृत्त अधिकारियों ने भी आवेदन कर रखे हैं। वहीं, वन सेवा कॉडर से जुड़े अधिकारियों ने भी आवेदन कर रखे हैं। कमेटी ने बैठक में निर्णय लिया है कि कुछ ओर आवेदन मांगे जाएंगे, जिनके लिए दो सप्ताह का समय दिया गया है। बता दें कि आवेदनों की संख्या बढ़ाने के दृष्टिगत इससे पहले भी नियुक्ति का मामला लटकता रहा है। सदस्यों के दो पद खाली चल रहे हैं, जिन्हें झटकने के लिए अफसरशाही में खूब जोरआजमाइश चल रही है।

प्रतिनियुक्ति से लौटे केके पंत

वरिष्ठ आईएएस अधिकारी केके पंत केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस लौट आए हैं। मंगलवार को वह अपनी ज्वाईनिंग कार्मिक विभाग को देंगे। वह करीब पांच साल से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर थे।

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Courtsey: Divya Himachal
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