तीन अफसर देंगे मंजूरी, तभी मिलेगा वजीफा

छात्रवृत्ति घोटाले से सबक लेते हुए शिक्षा विभाग ने तैयार किया स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम

 शिमला —हिमाचल प्रदेश के पात्र छात्रों को अब छात्रवृत्ति नए सिस्टम के माध्यम से खाते में जाएगी। सालों से हो रहे छात्रवृत्ति के घोटाले से बचने के लिए विभाग ने एक नई तकरीब निकाली है। शिक्षा विभाग ने अपने लेवल पर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार किया है। इस सिस्टम के तहत छात्रवृत्ति आबंटित होने का सारा कार्य ऑनलाइन होगा। वहीं, खास बात यह रहेगी कि इस सिस्टम का जिम्मा विभाग के तीन अधिकारियों को दिया जाएगा। तीनों अधिकारियों के पास अलग-अलग कोड होगा। इसके तहत संस्थानों से स्कॉलरशिप के लिए आवेदन, कितने छात्रों को स्कॉलरशिप देनी है या फिर अभी तक दी गई है, इन सभी पहलुओं पर तीन जगहों से वेरिफाई किया जाएगा। छात्रवृत्ति घोटाले से सबक लेते हुए शिक्षा विभाग ने हिमाचल व बाहरी राज्यों के संस्थानों पर नजर रखने के लिए भी मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। बाहरी राज्यों के संस्थानों में जो छात्र पड़ रहे हैं, उन छात्रों को समय पर स्कॉलरशिप की सुविधा मिल रही है या नहीं, इसके लिए विभाग ने मॉनीटरिंग सैल बनाने के निर्देश हिमाचल व बाहरी निजी संस्थानों को दिए हैं। इसमें साफ किया गया है विभाग ने पत्र में सभी निजी शिक्षण संस्थानों को कहा है कि अगर अब छात्रवृत्ति को लेकर कोई घोटाला या फिर हेर-फेर होती है तो उन संस्थानों के अध्यक्ष व प्रधानाचार्यों से जवाब-तलब होगा। वहीं, शिक्षा विभाग ने वर्ष 2016 से छात्रों की बची छात्रवृत्ति को आबंटित करने की शुरुआत कर दी है। बता दें कि शिक्षा विभाग अब तब तक निजी व सरकारी शिक्षण संस्थानों को स्कॉलरशिप का बजट नहीं देगा, जब तक पुराना यूसी संस्थानों से नहीं मिलेगा। जानकारी के अनुसार शिक्षा विभाग ने सभी निजी शिक्षण संस्थानों को 15 जनवरी का समय स्कॉलरशिप मॉनिटरिंग सैल बनाने के लिए दिया है।

विभाग ने दस्तावेज भी मांगे

शिक्षा विभाग ने छात्रवृत्ति में और पारदर्शिता लाने के लिए सभी शिक्षण संस्थानों से लिखित में भी दस्तावेज मांगे हैं। इसके तहत हर साल कितने छात्रों के खाते में स्कॉलरशिप का पैसा संस्थान ने छात्रों को दिया, इसकी ऑनलाइन जानकारी देने के साथ लिखित में भी दस्तावेज विभाग को देने होंगे।

 

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Courtsey: Divya Himachal
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