डिपो संचालकों को बनेगी पॉलिसी! - Shimla Now

सीएम आफिस से जारी हुए निर्देश, होल्डर्ज को बढ़ी उम्मीद

 कांगड़ा -हिमाचल प्रदेश में डिपो संचालकों को प्रदेश सरकार से उनके लिए पॉलिसी बनाए जाने की उम्मीद बढ़ी है। संचालकों द्वारा प्रदेश सरकार से उनके लिए नीति बनाए जाने की मांग लंबे समय से उठाई जा रही थी। इस मांग को मुख्यमंत्री तथा खाद्य आपूर्ति मंत्री से भी उठाई थी। इसके बाद अब मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा पॉलिसी बनाने के निर्देश जारी किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश डिपो संचालक समिति के प्रदेशाध्यक्ष अशोक कवि ने कहा कि जानकारी मिली है कि सीएम आफिस से डिपो संचालकों के लिए पॉलिसी बनाए जाने को निर्देश जारी हुए हैं। इससे अब डिपो संचालकों को अपनी मांगें पूरी होने की उम्मीद बंधी है। उन्होंने कहा कि जे एंड के, केरल, तमिलनाडू व गोवा की तर्ज पर डिपो संचालकों को सुविधाएं देने की मांग लंबे समय से प्रदेश डिपो संचालक समिति हिमाचल प्रदेश द्वारा की जा रही है। समिति ने इस मामले को सीएम जयराम ठाकुर सहित खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर के समक्ष उठाया था। उन्होंने कहा कि जे एंड के सरकार द्वारा 10 वर्ष से डिपो संचालन का कार्य कर रहे सेल्समैन को 15 हजार, 10 से 20 साल से इस कार्य में जुटे लोगों को 25 हजार और 20 से अधिक वर्षों से डिपो चला रहे लोगों को 30 हजार वेतन दिया जा रहा है। ऐसे में प्रदेश के डिपो संचालक भी इस वर्ग के लिए नीति बनाने की मांग सरकार से कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केरल, गोवा और तमिलनाडू में भी डिपो संचालकों को वेतन व अन्य सुविधाएं दी जा रही हैं। हिमाचल में अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है, न ही इस वर्ग को सरकारी कर्मचारी घोषित किया गया है। उन्होंने कहा कि निजी डिपो होल्डर्ज को जहां एपीएल राशन पर तीन फीसदी कमीशन दिया जा रहा है, जबकि राशन भी डिपो होल्डर्ज को खुद खरीदना पड़ता है। उन्होंने कहा कि सहकारी सभाओं के माध्यम से सेवाएं दे रहे सेल्समैन को चार सौ रुपए मासिक वेतन दिया जा रहा है।

 

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Courtsey: Divya Himachal
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