प्रदेश के हजारों पूर्व सैनिकों को मिलनी थी राहत; अर्बन मिनिस्ट्री में फंसी स्कीम, सैनिक बोर्ड ने भेजा था प्रोपोजल
हमीरपुर —हिमाचल प्रदेश के पूर्व सैनिकों की महत्त्वाकांक्षी गृहकर मुक्त योजना अर्बन मिनिस्ट्री में फंस गई है। इस योजना को शहरी मंत्रालय की मंजूरी नहीं मिल पाई। मंजूरी न मिलने के कारण यह योजना प्रदेश में शुरू नहीं हो सकी है। हालांकि योजना के शुरू होने से हजारों पूर्व सैनिकों को राहत मिलनी थी। अगर योजना शुरू हो जाती, तो पूर्व सैनिकों को गृहकर अदा नहीं करना पड़ता। फिलहाल मंजूरी न मिलने के कारण प्रदेश के हजारों पूर्व सैनिकों को राहत नहीं मिल पाई है। राज्य सैनिक बोर्ड ने प्रोपोजल तैयार कर मंजूरी के लिए प्रदेश सरकार के पास भेजा था। अंतिम निर्णय के लिए फाइल अर्बन मिनिस्ट्री के पास पहुंची। यहां से मंजूरी मिलने के बाद ही योजना शुरू होनी थी। शहरी मंत्रालय ने इस योजना को मंजूरी प्रदान नहीं की। प्रोपोजल शहरी मंत्रालय के पास ही पेंडिंग पड़ा है। राज्य सैनिक बोर्ड ने यह प्रक्रिया वर्ष 2017 में शुरू की थी। दो वर्ष का लंबा अरसा बीत जाने के बाद भी योजना का लागू नहीं किया जा सका। करीब डेढ़ साल का समय बीत जाने के उपरांत भी शहरी मंत्रालय ने इस पर स्थिति स्पष्ट नहीं की। वहीं राज्य सैनिक बोर्ड की मानें, तो अर्बन मिनिस्ट्री से मंजूरी मिलने के बाद ही योजना को शुरू किया जा सकता है। नगर परिषद, नगर पंचायत क्षेत्रों में पूर्व सैनिकों को भी अन्य लोगों की तरह ही हाउस टैक्स अदा करना पड़ता है। योजना के शुरू हो जाने के बाद इन्हें गृहकर अदा नहीं करना पड़ना था। बता दें कि वर्तमान में हिमाचल में सवा लाख पूर्व सैनिक हैं। इनके हितों के लिए ही राज्य सैनिक बोर्ड ने यह फैसला लिया था। वर्ष 2016 में इस योजना को शुरू करवाने पर विचार शुरू हो गया था। हालांकि वर्ष 2017 में सभी औपचारिकताएं पूरी कर योजना शुरू किए जाने की उम्मीद थी।
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Courtsey: Divya Himachal
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