स्टांप ड्यूटी में राहत पाएंगे लघु उद्यमी - Shimla Now

प्रदेश सरकार नई पालिसी बनाने की तैयारी में, निवेश बढ़ाने को कसरत तेज

 शिमला —अपनी उद्योग नीति से अलग हटकर प्रदेश  की जयराम सरकार लघु उद्योगों के लिए विशेष नीति बनाने की तैयारी में है।  लघु एवं मध्यम दर्जे के उद्योगों को यहां पर इस पॉलिसी से कई बड़ी रियायतें हासिल होंगी।  बताते हैं कि कुछ दूसरे प्रदेशों ने भी अलग से इस तरह की पॉलिसी बना रखी है जिसमें से असम एक है। उद्योग विभाग के अफसरों ने दूसरे राज्यों की नीतियों का अध्ययन किया है,जिसके बाद यहां प्रदेश सरकार को एमएसएमई सेक्टर के लिए विशेष उद्योग पॉलिसी लाने की बात हुई है। अभी तक प्रदेश में अलग से छोटे उद्योगों के लिए कोई पॉलिसी नहीं है। एक ही पॉलिसी के आधार पर यहां बड़े, मझोले व छोटे उद्योग हांके जा रहे हैं जबकि इनकी कठिनाइयां अलग-अलग हैं।  ऐसे में सरकार चाहती है कि यहां पर मध्यम व लघु उद्योगों के लिए पॉलिसी बने, जिसमें उनके लिए विशेष रियायतें हों। सूत्र बताते हैं कि छोटे उद्योगों को आकर्षित करने के लिए स्टांप ड्यूटी में अधिक छूट दी जा सकती है। अभी जो छूट 40 फीसदी की है ,उसे 70 फीसदी तक किया जा सकता है ।  प्रदेश सरकार जल्दी ही इनके लिए बनने वाली नीति का ड्राफ्ट तैयार कर देगी और जून में इन्वेस्टर मीट से पहले पॉलिसी ला दी जाएगी। उसी पॉलिसी के माध्यम से यहां लघु उद्योगों का विस्तार किया जाएगा। औद्योगिक विकास के लिए प्रदेश सरकार  यहां लैंड बैंक भी तैयार कर रही है। जिलों के जिलाधीशों को भी इन्वेस्टर मीट में योगदान के लिए कहा गया है, जिन्हें भी साथ जोड़ा जा रहा है। वह अपने जिलों में उपलब्ध जमीन का डाटा विभाग को उपलब्ध करवाएगा।

इन्वेस्टर मीट को दिन-रात जुटा महकमा

उद्योग विभाग के अधिकारी इन्वेस्टर मीट को सफल बनाने के लिए दिन-रात मेहनत कर रहे हैं। प्र्रदेश सरकार चाहती है कि उनकी मेहनत का बेहतर नतीजा सामने आए। 85 हजार करोड़ रुपए के निवेश का बड़ा लक्ष्य है, लिहाजा सरकार को तत्परता के साथ कदम उठाने ही होंगे। यही कारण है कि इन्वेस्टर मीट के आयोजन को तेजी से काम चल रहा है।

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Courtsey: Divya Himachal
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