खनन पट्टों से 400 करोड़ की कमाई - Shimla Now

171 माइनिंग साइट्स नीलाम कर चुकी है सरकार, नया सर्वे करवाएगा उद्योग विभाग

शिमला —खनिज से सरकार की कमाई 162 करोड़ से सीधे 400 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। राज्य सरकार खनिज उत्पाद को बेचने के लिए बेहतरीन रणनीति के साथ काम कर रही है, जिसके नतीजे आने शुरू हो गए हैं। प्रदेश के लगभग सभी जिलों में खनिज पट्टों की नीलामी का काम पूरा हो गया है। किन्नौर और लाहुल-स्पीति केवल दो जिला ऐसे हैं, जहां पर अभी खनिज पट्टों की नीलामी नहीं की गई है। बताते हैं कि इन दोनों जिलों में कानून आड़़े आ रहा है और नियमों को सरल बनाने के लिए विभाग कोशिशें कर रहा है ताकि वहां पर भी खनिज पट्टों को सरकारी स्तर पर नीलाम किया जा सके। अभी तक मौजूदा सरकार ने 171 माइनिंग साइट्स की नीलामी कर दी है, जो कि पिछले सालों के मुकाबले में अधिक है। तीन सौ से ज्यादा माइनिंग लीज उद्योग विभाग दे चुका है, जो भी पिछले सालों के मुकाबले में अधिक है। उद्योग विभाग के आंकड़ों को देखा जाए तो सरकार खनिज पट्टों से 400 करोड़ रुपए तक के करीब का पैसा कमाएगी। यह राशि आनी शुरू हो गई है, लेकिन कुछ स्थानों पर अभी पर्यावरणीय मंजूरियों में मामले अटके हुए हैं। बताते हैं कि ऊना व हमीरपुर जिलों में माइनिंग साइट्स की जितनी भी नीलामी की गई है, वहां पर लोगों ने काम भी शुरू कर दिए हैं। क्योंकि इन दो जिलों में फोरेस्ट क्लीयरेंस का पचड़ा नहीं था, लिहाजा यहां पर इसकी मंजूरी लेने की जरूरत नहीं पड़ी। इसके चलते वहां पर काम शुरू हो गया है। शेष जिलों में जितने भी खनिज पट्टे नीलाम किए गए, वहां पर अभी मामले मंजूरियों में फंसे हुए हैं। इसी कारण से वहां से सरकार को राजस्व भी अभी प्राप्त नहीं हुआ है, जिसका इंतजार है। इन मामलों को पर्यावरण मंत्रालय से क्लीयर करवाने के लिए खुद उद्योग विभाग का खनन विंग भी जुटा हुआ है। इन निवेशकों को जल्द से जल्द राहत मिले, इस पर काम किया जा रहा है। फिलहाल सरकार को खनिज संपदा के दोहन से अच्छी खासी कमाई होनी है, जिससे उसके राजस्व को संबल मिलेगा। कुछ औैर स्थानों पर भी खनन पट्टों का सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है, जिन्हें भी जल्द नीलामी के लिए लाया जाएगा।

 

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Courtsey: Divya Himachal
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