शिमला -शिमला नागरिक सभा ने शिमला शहर में अत्याधिक रूप से दुकानों व गोदामों के किराए में की गई भारी वृद्धि के विरोध में व्यापारियों के आंदोलन का समर्थन किया है। सभा ने मांग उठाई है कि इस पर नगर निगम तुरंत पुनर्विचार करे और इस पर कोई विवेकशील निर्णय ले। नागरिक सभा ने चेताया है कि अगर कारोबारियों व व्यापारियों पर जबरन भारी किराया वृद्धि लादी गई तो इसके खिलाफ आंदोलन होगा। शिमला नागरिक सभा अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने कहा है कि जिस प्रकार से नगर निगम ने आनन फानन में हितधारकों को विश्वास में लिए बिना यह निर्णय लिया है इसे उचित करार नहीं दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि शिमला शहर के कारोबारी व व्यापारी पूरे देश की भांति नोटबंदी व जीएसटी से बुरी तरह पीडि़त हुए हैं। फलस्वरूप उनका कारोबार व व्यापार पिछले दो वर्षों में बहुत ज्यादा गिरा है। एक तरफ उनको पिछले दो वर्षों में भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। वहीं, दूसरी ओर भारी किराया वृद्धि से उनको नुकसान होना तय है। इसके अलावा दुकानों पर प्रॉपर्टी टैक्स लादना उनके जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा होगा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कारोबारियों व व्यापारियों पर एक हजार से एक हजार दो सौ प्रतिशत की किराया वृद्धि व प्रॉपर्टी टैक्स लादने के कदम को शिमला शहर में आम नागरिकों पर प्रॉपर्टी टैक्स में भारी वृद्धि करने की पटकथा लिखी जा रही है व भविष्य में इसे लागू करने की साजिश रची जा रही है। नगर निगम को किराया वृद्धि पर कोई अंतिम निर्णय लेने से पूर्व सभी हितधारकों के साथ बैठकें कर इस पर सहमति बनानी चाहिए थी और उसके पश्चात ही कोई अंतिम निर्णय लेना चाहिए था। आज नगर निगम के चुने हुए पार्षद ही इसका विरोध कर रहे हैं, जिससे बीजेपी शासित नगर निगम की विफलता स्पष्ट प्रतीत होती है। महापौर को प्रस्ताव को अंतिम रूप देने से पूर्व सभी से बैठक कर इस पर सहमति बनानी चाहिए थी।
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Courtsey: Divya Himachal
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